घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है (natural gas pipeline order 2026)। नए आदेश के अनुसार जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्टिविटी उपलब्ध है, वहां घरों को तीन महीने के भीतर PNG में स्विच करना होगा (PNG connection mandatory)। अगर उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी एलपीजी (LPG) गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी (LPG supply stopped)। PNG पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई सीधे रसोई तक होती है, जिससे बार-बार सिलेंडर बुक करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। गैस पाइप लाइन का बिल बिजली के बिल की तरह ही एक या दो महीने में आता है।
यह आदेश Petroleum and Natural Gas Ministry की ओर से जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना है (petroleum ministry order PNG)।
क्यों लिया गया फैसला
सरकार का मानना है कि वेस्ट एशिया में युद्ध और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है (LPG shortage India)। ऐसे में जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाई जा सकती है, वहां PNG को बढ़ावा देकर LPG को उन इलाकों में भेजा जा सकेगा जहां अभी पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है (energy security India)।
तीन महीने की समय सीमा
आदेश के मुताबिक अगर किसी घर में तकनीकी रूप से PNG कनेक्शन देना संभव है और फिर भी उपभोक्ता कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो तीन महीने बाद LPG सप्लाई रोक दी जाएगी। हालांकि जहां पाइपलाइन पहुंचाना संभव नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दिया जाएगा और उनकी LPG सप्लाई जारी रहेगी (gas cylinder booking rules)।
तेज होगी अनुमति प्रक्रिया
सरकार ने गैस पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने की प्रक्रिया को भी आसान और समयबद्ध बनाया है। आवासीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की अनुमति तीन कार्यदिवसों में देने का प्रावधान किया गया है, जबकि अंतिम मील PNG कनेक्शन 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने की बात कही गई है (fuel diversification policy)।
निगरानी करेगी यह एजेंसी
इस पूरे आदेश के कार्यान्वयन और अनुपालन की निगरानी Petroleum and Natural Gas Regulatory Board को सौंपी गई है।
क्या होगा उपभोक्ताओं पर असर
PNG कनेक्शन मिलने से उपभोक्ताओं को बार-बार गैस सिलेंडर बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गैस सप्लाई सीधे पाइपलाइन के जरिए रसोई तक पहुंचेगी (piped natural gas benefits)। वहीं सरकार का मानना है कि इस कदम से ईंधन विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और देश की ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला गैस नेटवर्क विस्तार, LPG की उपलब्धता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
