पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित विवादित वीडियो मामले ने अब नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। अब यह विवाद केवल वीडियो की सत्यता तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कथित रिश्वतखोरी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है।
गुरुग्राम पुलिस की जांच में सामने आए ताजा खुलासे ने पंजाब की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि वायरल वीडियो को फर्जी और डीपफेक साबित करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। जिसमें कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वत देकर मनचाही फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने की कोशिश की गई।
वीडियो विवाद से शुरू हुआ पूरा मामला
विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने इसे गंभीरता से लिया और प्रारंभिक जांच के आधार पर वीडियो को प्रामाणिक बताया। इसके बाद राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर विवाद गहराता चला गया।
CM भगवंत मान वीडियो को बता रहे फर्जी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हालांकि शुरू से ही वीडियो को फर्जी बताया। उनका कहना था कि आधुनिक तकनीक और एआई टूल्स की मदद से उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से यह वीडियो तैयार किया गया है। वीडियो में वो हैं ही नहीं। उनकी कद-काठी और चलने का स्टाइल वीडियो से नहीं मिलता है।
फॉरेंसिक विशेषज्ञ के खुलासे ने बदल दी पूरी कहानी
मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक विशेषज्ञ जसप्रीत सिंह ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत देकर दावा किया कि उन पर एक विशेष निष्कर्ष वाली रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया गया था। शिकायत के अनुसार उनसे ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश हुई जिसमें वायरल वीडियो को AI Generated या Deepfake घोषित किया जा सके। जसप्रीत सिंह का आरोप है कि रिपोर्ट के कई ड्राफ्ट तैयार करवाए गए और तब तक बदलाव कराए गए जब तक वह कुछ लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बन गई।
10 लाख रुपये की कथित डील पर उठे सवाल
जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक गुरुग्राम के एक होटल में हुई बैठक के दौरान कथित तौर पर 10 लाख रुपये नकद दिए गए। दावा है कि यह रकम फॉरेंसिक रिपोर्ट को प्रभावित करने के उद्देश्य से दी गई थी। ऐसे में अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल राजनीतिक बचाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यायिक और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की गंभीर साजिश के रूप में भी देखा जा सकता है।
पंजाब पुलिस के अफसरों की भूमिका जांच के घेरे में
FIR में पंजाब पुलिस के डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया के दौरान लगातार संपर्क बनाए रखा गया और रिपोर्ट में संशोधन कराने की कोशिश की गई। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। यही वजह है कि मामला अब राजनीतिक विवाद से बढ़कर प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दे में बदलता नजर आ रहा है।
2 गिरफ्तारियां, लेकिन जांच अभी बाकी
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में दिल्ली निवासी साइबर विशेषज्ञ अंकित और पंचकूला निवासी अरुण को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ के जरिए पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि कथित फर्जी रिपोर्ट तैयार कराने के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और इस पूरी प्रक्रिया का मास्टरमाइंड कौन था।
अब आगे क्या होगा?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच किसी विवादित वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी? या फिर यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक और अध्याय है? जांच अभी जारी है, लेकिन एक बात तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यदि आरोप साबित होते हैं तो इसके दूरगामी राजनीतिक और कानूनी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
