उत्तर प्रदेश में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों के कारण चर्चा में है (Yogi cabinet decision)। इस बैठक में शिक्षा, सामाजिक न्याय और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा (Yogi Adityanath cabinet news)।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी
कैबिनेट का सबसे अहम फैसला शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को लेकर रहा (UP government decisions 2026)। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनका मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधा 18 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (UP Shiksha Mitra salary hike)। इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है (Uttar Pradesh honorarium increase)।
1 मई से आ जाएगा बढ़ा हुआ वेतन
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के अनुसार, बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और मई महीने के वेतन से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा (Education policy UP)। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि, इस निर्णय से राज्य सरकार पर करीब 1475 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल शिक्षा कर्मियों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
आंबेडकर जयंती से पहले बड़ा सामाजिक संदेश
कैबिनेट बैठक में सामाजिक समरसता और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। डॉ भीमराव अंबेडकर सहित भारतीय संविधान के पुरोधाओं की प्रतिमाओं के नवीनीकरण का प्रस्ताव पास किया गया (Ambedkar memorial scheme UP)। इसके तहत प्रतिमाओं पर छत, चबूतरा, बाउंड्री वॉल और सौंदर्याकरण का कार्य कराया जाएगा। सरकार ने योजना बनाई है कि प्रदेश की हर विधानसभा में डॉ. अंबेडकर से जुड़े 10 स्मारकों का विकास किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 403 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल, यानी आंबेडकर जयंती से की जाएगी। यह कदम सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
आधुनिक बस अड्डों का निर्माण
कैबिनेट ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है (UP bus stand development PPP)। इन बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और इन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन बस अड्डों में यात्रियों के लिए बेहतर वेटिंग एरिया, डिजिटल टिकटिंग, स्वच्छता सुविधाएं और सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
