प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए तो उत्तर प्रदेश भी साथ-साथ चलने के लिए मचलने लगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने GDP में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों से साझेदारी की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने विकास के पहिए को आगे बढ़ाने, नौकरशाही को कारोबारी माहौल तैयार करने और उपभोक्ता मांग के मामले में सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत कर इस पर जोर देने की पहल भी कर दी है। यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट (UP Global Investors Summit 2023) इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, जो 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इस समिट में देश-विदेश के 10 हजार उद्योगपति शामिल होने आ रहे हैं जिन्हें यूपी में निवेश करने के लिए योगी आदित्यनाथ एक बेहतरीन माहौल तैयार करने में लगातार जुटे हुए हैं।
2027 तक उत्तर प्रदेश बनेगा देश का सबसे अमीर राज्य !
$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्त प्रदेश ने 2027 तक का लक्ष्य रखा है, जो पहुंच के भीतर प्रतीत होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, 2027 तक UP एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ सबका साथ, सबका विकास की नीति का बेंचमार्क बन जाएगा। राज्य प्राधिकरणों ने कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, भंडारण और रसद, फार्मा, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और एयरोस्पेस और फिल्मों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न नीति स्तरीय पहल की है।
बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ यूपी सरकार ने बनाई जोड़ी
सतत विकास के अपने मिशन में नीति आयोग द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार यूपी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। राज्य सरकार स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है।
दूसरा पहलू कृषि है। किसान की आय को दोगुना करने के पीएम के दृष्टिकोण के मुताबिक राज्य सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को कृषि क्षेत्र के ऋण का विस्तार करके सहकारी समितियों को मजबूत करने जैसी विभिन्न नीतियां शुरू की हैं। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) जैसी योजनाओं के माध्यम से क्लस्टर आधारित कार्यक्रमों के साथ कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना भी कृषि आय बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है।
निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश बिछा रहा है ‘रेड कार्पेट’
तीसरा पहलू व्यापार करने में आसानी है। व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत 2022 में दुनिया में 63वें स्थान पर पहुंच गया, जो 2014 में 142वें स्थान पर था। केंद्र सरकार की कई पहलों, जैसे दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) और स्टार्ट-अप को कर राहत के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में नए निवेश के लिए प्रतिबद्ध लोगों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है।
