उपराज्यपाल (LG) और आप सरकार (AAP government) के बीच सत्ता के संघर्ष में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। सीएम आवास (CM’s residence) के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं की विशेष ऑडिट करने के लिए CAG जांच का (CAG investigation) आदेश दिया गया है। 24 मार्च को एलजी ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को पत्र लिखा था। इस पत्र के आधार पर गृह मंत्रालय ने सीएजी ऑडिट के निर्देश दिये।
पीडब्ल्यूडी (PWD) को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि, अधिकारियों ने विभाग की फाइलों में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री (CM) की आवश्यकता के अनुसार अंदरूनी हिस्सों की ड्रॉइंग में किए गए बदलावों की वजह से किए गए कुल काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ। लोक निर्माण विभाग ने बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट (survey report) की पुरानी संरचना को ध्वस्त कर दिया और नई भवन योजना स्वीकृत कराए बिना ही नई इमारत का निर्माण कर दिया।
BJP ने आरोप लगाया है कि PWD ने केजरीवाल (Arvind kejriwal) के आधिकारिक आवास पर नवीकरण कार्य की लागत बिना किसी मंजूरी के 7.62 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 33.20 करोड़ रुपये कर दी। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने यहां तक आरोप लगाया था कि, केजरीवाल ने अपने आलीशान बंगले को 1.5 करोड़ रुपये के पर्दों से ढक दिया है।
