पेट्रोलियम मंत्रालय (Ministry of Petroleum) की सलाहकार समिति (Advisory Committee) की रिपोर्ट (Report) ने कार इंडस्ट्री (Car Industry) को बेचैन कर दिया है। दरअसल इस सरकारी पैनल ने सरकार को सुझाव दिया है कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले वाहन (Diesel Vehicle) बैन (Ban) कर देने चाहिए। इन शहरों में गैस (Gas) और बिजली से चलने वाले वाहनों (Electric Vehicle) को बढ़ावा देना चाहिए।
केन्द्र सरकार ले सकती है डीजल कार बैन करने का फैसला
बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को कम करने के लिए भारत सरकार (Indian Government) वैसे ही पिछले कुछ सालों से ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। सरकार ने बीते 1 अप्रैल 2023 को देश में नए रियल ड्राइविंग इमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नॉर्म्स को लागू कर दिया है। जिससे भारत से कई डीजल कारों (Diesel Car) की छुट्टी हो गई।
इस नियम के लागू होने के बाद ऑटो कंपनियों (Auto Companies) ने जिन कारों को अपडेट नहीं किया, उनका भारत से अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे फैसले लेने वाली सरकार डीजल वाहनों को प्रतिबंधित (Ban) करने का भी फैसला ले सकती है। जो कि डीजल कार बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका देगा।
2024 से सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की सिफारिश
समिति के मुताबिक साल 2024 से सिर्फ बिजली से चलने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए। आवाजाही के लिए रेलवे और गैस से चलने वाले ट्रकों का अधिक इस्तेमाल का भी सुझाव दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात जिक्र नहीं है कि इन उपायों को लागू करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है या नहीं।
ईवी और बायोफ्यूल व्हीकल्स को बढ़ावा
पैनल ने तेल मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा कि 2030 तक ऐसी सिटी बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक नहीं हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसें 2024 से नहीं जोड़ी जानी चाहिए। भारत का लक्ष्य 2030 तक फ्यूल गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करना है, जो अभी 6.2% है। बता दें कि देश का रेलवे नेटवर्क दो से तीन साल में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने की उम्मीद है।
