शुक्रवार को कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार का अडानी परिवार के मामलों से कोई लेना-देना नहीं है तो संसद में बहस की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है और नियामक संस्थाएं तब भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं, जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने आरोपों का जवाब देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस चुकी है, जबकि विपक्षी नेताओं का एक वर्ग बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक कलह जैसी दूसरी ज्वलंत समस्याओं के अलावा अडानी विवाद पर सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी खारिज करने को तैयार नज़र आ रहा है।
अडानी ग्रुप पर किसका कितना कर्ज़ ?
PNB 7 हज़ार करोड़ LIC 35917.31 करोड़ SBI 21 हज़ार करोड़ अन्य बैंक 81.2 हज़ार करोड़
अडानी का मुद्दा लंबा खिंचने की संभावना, कांग्रेस समेत विपक्ष दलों ने बनाई रणनीति
2014 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी किसी मुद्दे पर पूरी तरह अलग-थलग पड़ गई है। बीजू जनता दल (BJD) जैसी सहयोगी पार्टियां जहां मोदी के बचाव में कूदने से बच रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और के.चंद्रशेखर राव की BRS इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। सूत्रों की मानें तो AAP और BRS पूरे सत्र के लिए संसदीय गतिरोध लागू करना चाहते हैं जब तक कि सरकार एक स्वतंत्र जांच के लिए सहमत नहीं होती। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार सोमवार सुबह आगे की कार्रवाई तय करने से पहले अगले दो दिनों के घटनाक्रम की जांच करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तब तक ध्यान गौतम अडानी के साथ मोदी के व्यक्तिगत संबंधों को उजागर करने पर होगा ताकि सरकार की बचाव वाली दीवार को ध्वस्त किया जा सके कि प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोपों के लिए जवाबदेह नहीं हैं।
महाराष्ट्र में अडानी की परियोजनाओं पर मंडराया संकट?
गौतम अडानी की कंपनियों द्वारा संचालित अरबों रुपये की परियोजनाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वित्तीय राजधानी मुंबई में गौतम अडानी तीन प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) शामिल है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई में बिजली वितरण व्यवसाय का विस्तार करने की भी योजना है जिसे गौतम अडानी ने 2018 में अनिल अंबानी से लिया था। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार इस महीने अडानी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर पुनर्विचार कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य को DRP से अडानी ग्रुप को हटाने और नवी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चल रहे निर्माण पर भी कड़ी नजर रखने की ज़रूरत है।
- पिछले साल दिसंबर में अडानी रियल्टी ने धारावी की झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली के साथ टेंडर हासिल किया था - इस परियोजना में धारावी के 10 लाख निवासियों का पुनर्वास शामिल है, जिसमें 60,000 आवासीय और 13,000 कमर्शियल हैं - इस परियोजना में 17 वर्षों में मुंबई के केंद्र में 240 हेक्टेयर प्रमुख भूमि का पुनर्विकास शामिल है - DRP परियोजना के अलावा अडानी समूह मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करता है - 16,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की जिम्मेदारी भी अडानी ग्रुप के पास है - इस परियोजना को अडानी एयरपोर्ट्स ने GVK समूह से अपने हाथ में लिया था। इसमें हवाई अड्डे से लगी भूमि का पुनर्विकास भी शामिल है।
