एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) अब अपने ही भतीजे अजित पवार (Ajit Pawar) के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए कानूनी राय ले रहे हैं। साथ ही शरद पवार अधिकांश विधायकों के समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, सोमवार रात सतारा से लौटे शरद पवार मौजूदा संकट से निपटने के तरीकों पर कानूनी विशेषज्ञों (legal opinion) के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा संविधान की अनुसूची 10 से संबंधित है।
संविधान की 10वीं अनुसूची (Schedule 10 of the constitution) दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection law) का उल्लेख करती है और इसे पद के लालच, भौतिक लाभ या इसी तरह के विचारों से प्रेरित राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए लागू किया गया है। ये दल-बदल के आधार पर अयोग्यता और सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष की भूमिका से भी संबंधित है।
एनसीपी (शरद पवार गुट) का कहना है कि, अजित पवार गुट के पास 13 से अधिक विधायकों का समर्थन नहीं है और इसलिए उन्हें दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बुधावार दोपहर को शरद पवार ने एक मीटिंग (Meeting) बुलाई है जिसमें उन्हें समर्थन दे रहे विधायकों, सांसदों की सही संख्या का पता चल जाएगा। अजित पवार के खेमे ने दावा किया है कि उन्हें एनसीपी 53 में से के कम से कम 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।
गौरतलब है कि जब रविवार को शरद पवार से पूछा गया था कि अजित पवार के शपथ ग्रहण के बाद क्या वो कानूनी उपाय का सहारा लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि, वो इन सबमें नहीं पड़ेंगे बल्कि लोगों के बीच जाएंगे। एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) के समक्ष एक याचिका भी दायर की थी और अजित पवार और उनके साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
अजित पवार और अन्य बागी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद शरद पवार ने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) और महासचिव सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) को उनकी 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' के लिए बर्खास्त कर दिया है। उधर, अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से जयंत पाटिल (Jayant Patil) और जितेंद्र अव्हाड (Jitendra Awhad) को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। पटेल ने सोमवार को अजित पवार को NCP विधायक दल का नेता और सुनील तटकरे को राज्य एनसीपी इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
