आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ दो मंत्री बड़े विवाद में घिरे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सतेन्द्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया को CBI ने हिरासत में लिया था, जबकि सत्येन्द्र जैन कई महीनों से तिहाड़ जेल में हैं। अब खबर ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं।
उधर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, और उन्हें “वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने” के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया को हाई कोर्टा जाना चाहिए और वहां अपील करनी चाहिए। इससे पहले आज, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। इस मामले में विशेष अदालत ने सोमवार को सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली की अदालत ने कहा कि ये एजेंसी को “उचित और निष्पक्ष जांच” के लिए उनसे पूछे जा रहे सवालों के “वास्तविक और वैध” जवाब पाने की अनुमति देने के लिए है।
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि, ‘नीतिगत फैसले अलग-अलग स्तर पर लिए गए और कोई पैसा वसूल नहीं हुआ।’ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई करने की अपील की। लेकिन, चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने हाल ही में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, क्योंकि उसमें दो राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि…
'सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते, आपके पास आपके उपाय हैं, जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। हम हर केस में दखल नहीं दे सकते।''
शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी। वहीं बीजेपी ने मंगलवार को कहा कि वह शराब की दुकानों के प्रसार की अनुमति देकर दिल्ली में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए रची गई साजिश के बारे में जनता को बताएगी। बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि, नई राजनीति के पैरोकारों ने ऐसे कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया, जो दिल्ली के युवाओं को नशे की हालत में डुबो देते।
सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है, AAP सूत्रों की मानें तो दिल्ली का वार्षिक बजट पेश करने की जिम्मेदारी परिवहन और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत पर आ सकती है। हालांकि बजट की बुनियादी रूपरेखा और सामान्य रूपरेखा तैयार है, शेष कार्य अभी भी चल रहे हैं और सिसोदिया की अनुपस्थिति का मतलब है कि संबंधित अधिकारी मौके पर हैं।
