बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (BHC) ने शुक्रवार को राज्य के संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा के एक मामले में क्वेटा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के लिए जारी किए गए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया। गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट बशीर अहमद बजाई की अदालत ने इमरान के खिलाफ क्वेटा के बिजली रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
शुक्रवार की सुबह, पीटीआई ने इमरान के वारंट को रद्द करने की मांग करते हुए बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (BHC) का दरवाजा खटखटाया। साथ ही मांग की कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए। बीएचसी के न्यायमूर्ति जहीर-उद-दीन कक्कड़ ने आज सुनवाई की और याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारी वारंट को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने क्वेटा के पुलिस महानिरीक्षक, जांच निदेशक, वरिष्ठ अधीक्षक (कानूनी), स्टेशन हाउस अधिकारी और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किए। इसके बाद सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज, मीडिया रिपोर्टों और पीटीआई ने कहा कि इमरान को गिरफ्तार करने के लिए क्वेटा से पुलिस की एक टीम ज़मान पार्क पहुंची थी।
6 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ क्वेटा के बिजली रोड थाने में अब्दुल खलील कक्कड़ नाम के शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कक्कड़ ने कहा है कि इमरान ने 5 मार्च को लाहौर में अपने जमान पार्क स्थित आवास से जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने “सरकारी संस्थानों के खिलाफ निराधार आरोप” लगाए। उसने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री का बयान “सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को नष्ट करने” के समान था। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि इमरान ने संस्थानों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है।
